भाजप MLA Krishna Khopde : “तुकाराम मुंढे हे नागपूर महापालिकेचे आयुक्त असताना त्यांच्याकडे स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचं मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद नसतानाही त्यांनी नियमबाह्य पद्धतीने एका कंत्राटदाराला २० कोटी रुपयांचा धनादेश दिला होता” असा आरोप भाजपा आमदार कृष्णा खोपडे यांनी केली आहे.
भाजप MLA Krishna Khopde on Tukaram Mundhe : भारतीय जनता पार्टीचे दोन आमदार महाराष्ट्र विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात वरिष्ठ सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्याविरोधात विशेष लक्षवेधी सूचना मांडून त्यांना निलंबित करण्याची मागणी करणार आहेत. “मुंढे हे नागपूर महापालिकेचे आयुक्त असताना, त्यांनी अधिकार नसताना स्मार्ट सिटी प्रकल्पात ढवळाढवळ केली होती. त्यांच्याकडे स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचं मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद नसतानाही त्यांनी नियमबाह्य पद्धतीने एका कंत्राटदाराला २० कोटी रुपयांचा धनादेश दिला होता” असा आरोप भाजपा आमदार कृष्णा खोपडे यांनी केला आहे.
कृष्णा खोपडे यांनी काही वेळापूर्वी एबीपी माझाशी बातचीत केली. यावेळी ते म्हणाले, “तुकाराम मुंढे हे सात महिने नागपूर महापालिकेत कार्यरत होते. या सात महिन्यांमध्ये त्यांनी खूप मोठे घोळ घालून ठेवले आहेत. ते कुठेही जाताना प्रसारमाध्यमं आणि बिगर-सरकारी संस्थांना घेऊन जायचे. ते ज्या विभागाच्या कामासाठी जात होते त्या विभागाच्या अधिकाऱ्यालाही कल्पना द्यायचे नाहीत.
तुकाराम मुंढेंची स्मार्ट सिटीच्या कामांत ढवळाढवळ : खोपडे – भाजपा आमदार म्हणाले, “तुकाराम मुंढे हे केवळ मीडिया व एनजीओप्रेमी आहेत. ते नागपूर महापालिकेत असताना त्यांच्याकडे स्मार्ट सिटीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याचं पद नसताना देखील ते स्मार्ट सिटीअंतर्गत कामांमध्ये ढवळाढवळ करायचे.”
आमदार खोपडे म्हणाले, “तुकाराम मुंढे यांनी स्मार्ट सिटीअंतर्गत एका कंत्राटदाराला २० कोटी रुपयांचा धनादेश दिला होता. हे प्रकरण उजेडात आलं तेव्हा संदीप जोशी हे नागपूरचे महापौर होते. जोशी व संदीप जाधव यांनी याप्रकरणी पोलीस ठाण्यात पुराव्यांसह तक्रार दाखल केली. त्यावेळी उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री तर नागपूरचे अनिल देशमुख हे गृहमंत्री होते. त्यामुळे त्या काळात हे प्रकरण दाबलं गेलं. मात्र, त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला होता.
“सदर प्रकरणात दोन महिला अधिकाऱ्यांनी तुकाराम मुंढे यांनी सांगितलेल्या फाईलवर सही करण्यास नकार दिला. त्यामुळे मुंढे यांनी या दोन्ही महिला अधिकाऱ्यांना त्यांच्या चेंबरमध्ये बोलावून त्यांचा छळ केला, त्यांना शिवीगाळ केली. राज्यात पहिल्यांदा अशी घटना घडली की एका आयएएस अधिकाऱ्याविरोधात दोन महिला अधिकाऱ्यांनी तक्रार दाखल केली होती. तरीदेखील मुंढेंविरोधात कारवाई झाली नाही. केवळ गुन्हा दाखल झाला, मात्र त्यांना अटक केली नाही. कारण तत्कालीन पोलीस आयुक्तांवर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा दबाव होता.”
तुकाराम मुंढेंच्या अटकेची मागणी करणार : कृष्णा खोपडे
आमदार कृष्णा खोपडे म्हणाले, “गेल्या महन्यात, २० ऑक्टोबर रोजी एक पत्रक आलं आहे. यामध्ये म्हटलं आहे की तुकाराम मुंढे यांच्याकडे स्मार्ट सिटीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदाचा अधिभार नव्हता, तशी मान्यताच नव्हती. आम्ही काल मंत्रालयात यासंदर्भात चौकशी केली, तेव्हा समजलं की अशी मान्यता देता येत नाही. हे बेकायदेशीर आहे. कोणाकडेही असा अधिभार द्यायचा असेल तर त्याला नगरविकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव किंवा नगरविकास मंत्र्यांनी तसा आदेश देणं गरजेचं असतं. त्यामुळे मी व आमदार प्रवीण दटके यांनी विधानसभेत याप्रकरणी लक्षवेधी टाकली आहे. त्यावर सभागृहात चर्चा होईल. आम्ही सभागृहात मागणी करणार आहोत की तुकाराम मुंढे यांना तातडीने निलंबित करून अटक करावी.”